UPI Payments Rules: जानिए UPI से कितने पेमेंट पर लगेगा चार्ज? और कौन रहेगा पूरी तरह फ्री

  • Saturday August 08 2026 - 12:32 AM
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नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा ने टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन के लिए एक नया बिल पारित कर दिया है, जिससे अब UPI ट्रांजेक्शन पर शुल्क (Charge) लगाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, आम उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि कुल यूपीआई लेन-देन का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रह सकता है।

1. P2P (पर्सन-टू-पर्सन) ट्रांजेक्शन रहेंगे बिल्कुल फ्री

सूत्रों के मुताबिक, दो व्यक्तियों के बीच आपस में होने वाले Person to Person (P2P) यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में हुए कुल 314 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन में 71% हिस्सा P2P ट्रांजेक्शन का था।

इसका मतलब है कि दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर करने पर आम जनता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

2. किस पेमेंट पर लग सकता है चार्ज?

शुल्क मुख्य रूप से Person to Merchant (P2M) यानी किसी दुकानदार या व्यापारी को किए जाने वाले भुगतान और Merchant to Merchant (M2M) ट्रांजेक्शन पर लागू हो सकता है।

सूत्रों का कहना है कि merchant स्तर पर ₹2,000 से अधिक राशि के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाया जा सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में P2M स्तर पर केवल 4% ट्रांजेक्शन ही ₹2,000 से अधिक के थे, जबकि 59% ट्रांजेक्शन ₹0 से ₹500 के बीच के थे। ऐसे में बहुत ही कम लेन-देन इस शुल्क के दायरे में आएंगे।

3. चार्ज की दर कौन तय करेगा?

पारित किए गए बिल में शुल्क की दरें या ट्रांजेक्शन सीमा तय नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय और जानकारों का कहना है कि शुल्क की दरें और नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा तय किए जाएंगे।

4. क्यों लाया जा रहा है यह नियम?

इस बिल के जरिए Payment and Settlement Systems Act, 2007 में संशोधन किया जा रहा है।

वर्तमान में देश के 700 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान मुफ्त यूपीआई सेवाएं दे रहे हैं।

बैंकों को यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन और रखरखाव पर सालाना लगभग ₹10,000 करोड़ का खर्च उठाना पड़ता है।

ट्रांजेक्शन शुल्क से मिलने वाली राशि का उपयोग बैंक अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अधिक मजबूत और साइबर सुरक्षा (Cyber Security) को बेहतर बनाने में करेंगे।