योगी सरकार-02 के मंत्रियों में हुआ विभागों का हुआ बंटवारा, सीएम के पास 34 विभाग, देखिए पूरी लिस्ट

  • Tuesday March 29 2022 - 12:22 AM
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लखनऊ। उत्तरप्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार -2 के मंत्री मंडल में विभागों का बंटरवार हो गया है। प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने नवीन मंत्रिमंडल के मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परामर्श से विभागों का बंटवारा कर दिया है। जिसमें मुख्यमंत्री के पास राजस्व, गृह, नागरिक उड्डयन  समेत 34 अहम विभाग हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य को छह एवं दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को तीन अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। आइए जानते हैं किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। 

सीएम योगी के पास ये विभाग हैं

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पास नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबन्धन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उत्तरप्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग रखे हैं।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास, तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चिकित्सा विभाग मिला है। वहीं, सीएम योगी ने अपने पास कार्मिक, गृह, सतर्कता समेत कई विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति, अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास और जतिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया है। वहीं, सुरेश कुमार खन्ना को वित्त एंव संसदीय कार्य, सूर्य प्रताप शाही को कृषि, जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति, लक्ष्मी नारायण चौधरी को गन्ना विकास, धरमपाल सिंह को पशुधन और दुग्ध विकास और योगी सरकार की दलित चेहरा बेबी रानी मौर्या को महिला कल्याण मंत्रालय दिया गया है।

इसके अलावा नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को औद्योगिक विकास, भूपेंद्र सिंह चौधरी को पंचायती राज, अनिल राजभर को श्रम एंव सेवायोजन, राकेश सचान को सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम, योगेंद्र उपाध्यय को उच्च शिक्षा, आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा और संजय निषाद को मत्स्य विभाग दिया गया है। वहीं, विभागों के बंटवारे के बाद सीएम योगी ने सभी को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘उत्तर प्रदेश के समस्त माननीय मंत्री गण को उनका दायित्व प्राप्त होने की बहुत-बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ‘जन विश्वास’ की कसौटी पर खरे उतरेंगे.आपका परिश्रम, प्रतिभा, प्रतिबद्धता और अनुभव जन अपेक्षाओं की पूर्ति में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे।’

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को मिले ये विभाग

योगी ने नितिन अग्रवाल को आबकारी एवं मद्य निषेध, कपिल देव अग्रवाल को व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, रवींद्र जायसवाल को स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन, संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा, गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा, गिरीश चंद्र यादव को खेल एवं युवा कल्याण, धर्मवीर प्रजापति को कारागार एवं होमगार्डस, असीम अरुण को समाज कल्याण, अुनसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर को सहकारिता, दयाशंकर सिंह को परिवहन, नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिनेश प्रताप सिंह उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश, व्यापार तथा कृषि निर्यात, अरुण कुमार सक्सेना को वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन और दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ को आयुष, खाद्य सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है।

राज्य मंत्रियों को मिली ये जिम्मेदारी

इसके अलावा सीएम योगी ने मयंकेश्वर सिंह को संसदीय कार्य, दिनेश खटीक को जल शक्ति, संजीव गोंड को समाज कल्याण, बलदेव सिंह ओलख को कृषि, कृषि शिक्षा, अजीत पाल को विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी, जसवंत सैनी को संसदीय कार्य एंव औद्यौगिक विकास, राकेश निषाद को जल शक्ति, मनोहर लाल मन्न को श्रम एंव सेवायोजन, संजय गंगवार को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, बृजेश सिंह लोक निर्माण, केपी मलिक को वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन, सुरेश राही को कारागार, सोमेंद्र तोमर को उर्जा एंव वैकल्पिक उर्जा, अनूप प्रधान वाल्मीकि को राजस्व, प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राकेश राठौर गुरू को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, रजनी तिवारी उच्च शिक्षा, सतीश शर्मा को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति, दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज और विजय लक्ष्मी गोत को ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण मंत्रायल का दायित्व मिला है।