धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल
धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, कहा- भारत की धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखें
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियाँ की हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इस कानून की प्रक्रिया धर्म बदलने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अत्यधिक जटिल बना दी गई है। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन का अधिकार है।
पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अदालत ने चिंता जताई कि इस कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस जांच का आदेश देने के लिए बाध्य किया गया है, जिससे व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है।
निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा की अनिवार्यता भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकती है। अदालत ने प्रश्न उठाया कि “कोई व्यक्ति किस धर्म को अपनाता है, यह उसका निजी मामला है। क्या यह आवश्यक है कि वह सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करे?” पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस समय अदालत कानून की संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं दे रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की जटिलता और अधिकारियों के हस्तक्षेप पर गंभीर प्रश्न जरूर हैं।
संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता पर जोर
अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक है। न्यायालय ने याद दिलाया कि भले ही “धर्मनिरपेक्ष” शब्द 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, जैसा कि 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया था।



