ज्ञानवापी केस जिला जज को ट्रांसफर, सील रहेगा शिवलिग वाला एरिया
आठ हफ्तों के लिए जारी रहेगा 17 मईं का आदेश
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दायर केस की सुनवाईं वाराणसी के न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की कोर्ट के पास से जिला न्यायाधीश (वाराणसी) को स्थानांतरित कर दी। न्यायालय ने कहा कि मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए बेहतर होगा कि 25-30 साल से अधिक अनुभव रखने वाला कोईं वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी इसे देखे।
शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने की प्रािया 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित नहीं है। न्यायमूर्ति डी.वाईं. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यं कांत और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्ह की पीठ ने कहा कि मामला जटिल और संवेदनशील है और बेहतर होगा कि एक जिला न्यायाधीश मामले को संभालें। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पर कोईं आक्षेप नहीं लगा रही है, जो पहले मुकदमे की सुनवाईं कर रहे थे।पीठ ने कहा, दीवानी मुकदमे की जटिलताओं और उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए, हमारा विचार है कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) वाराणसी के पास से वाद की सुनवाईं उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ व अनुभवी न्यायिक अधिकारी के समक्ष जानी चाहिए। सर्वाेच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के तहत, मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन पर पहले फैसला करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि संसद के एक कानून के अनुसार निषेध संबंधित वाद पर दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की तरफ से कागजात के हस्तांतरण के बाद फैसला किया जाना चाहिये।शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 मईं के उसके पिछले अंतरिम आदेश में उस क्षेत्र की सुरक्षा का निर्देश दिया गया हैं जहां शिवलिंग पाया गया है। अदालत ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति तब तक लागू रहेगी जब तक कि जिला न्यायाधीश वाद पर कोईं फैसला नहीं ले लेते। इसके बाद संबंधित पक्षों को उच्च न्यायालय का रख करने के लिये आठ सप्ताह का समय दिया जाएगा।पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट को विवाद में शामिल पक्षों के साथ परामर्श कर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए वजू की पर्यांप्त व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
सुनवाईं की शुरआत में पीठ ने कहा कि अदालती आयुक्त की रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्सों को लीक नहीं करने व मीडिया साक्षात्कारों की अनुमति न देकर शांति कायम रखने की जरूरत है।वाद दायर करने वाले हिंदू श्रद्धालुओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैदृानाथन ने कहा कि मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निष्फल हो गईं है क्योंकि सर्वेक्षण के संबंध में निचली अदालत के सभी आदेशों का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन का संबंध है, तो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को देखने और उस पर विचार करने की जरूरत है।
मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि दीवानी अदालत के सभी आदेश एक ैगंभीर शरारतै के समान हैं और 1991 के अधिनियम द्वारा प्रदान की गईं सुरक्षा के विरद्ध हैं।पीठ ने कहा कि चूंकि आदेश 7 नियम 11 का आवेदन लंबित है, इसलिये अदालत इसपर पहले सुनवाईं का निर्देश देती है और आवेदन पर फैसला करने से पहले आयोग की रिपोर्ट को खोलने की अनुमति नहीं है।



