मथुरा में शाही ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका बहाल
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित शाही ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका बहाल कर दी है। इस याचिका की बहाली का आदेश 17 फरवरी 2022 को पारित किया गया।
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने इस आधार पर यह याचिका बहाल की कि इसे बहाल करने का आवेदन बिना किसी देरी के दाखिल किया गया था।
मुख्य याचिका 19 जनवरी 2021 को दायर की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के हाजिर नहीं होने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि, याचिका बहाल करने का आवेदन इसके तुरंत बाद दाखिल कर दिया गया था। अदालत ने कहा, “उस आवेदन में बताए गए कारण के मद्देनजर याचिका बहाल की जाती है और 19 जनवरी 2021 को मुख्य याचिका को खारिज करने का आदेश वापस लिया जाता है। इस याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई 2022 को की जाएगी।”
क्या है मामला
याची की ओर से कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर बनी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मंदिर की जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए और उक्त भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान के लिए एक उचित ट्रस्ट का गठन किया जाए। याचिका में याचिका के निपटारे तक हिंदुओं को सप्ताह में कुछ दिनों और जन्माष्टमी के दिनों में मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दिए जाने की मांग गई है। याचिका में कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था और उनका जन्म स्थान शाही ईदगाह ट्रस्ट द्वारा बनाए गए वर्तमान ढांचे के नीचे है। यह कहा जाता है कि 1968 में सोसाइटी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति के साथ एक समझौता किया, जिसमें देवता की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बाद वाले को दे दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने खारिज की गई याचिका को बहाल कर दिया है। यह याचिका याची की गैरहाजिरी में 19 जनवरी 2021 को खारिज कर दी गई थी।



