बांकेबिहारी कॉरिडोर के लिए दस माह पूर्व लगे लाल निशान फिर चर्चा में
- मंदिर के क्षेत्र के लोग कॉरिडोर के विकल्पों को लेकर कर रहे चर्चा
- मंदिर सेवायत बोले-कॉरिडोर किसी समस्या का हल नहीं
वृंदावन। बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के लिए दस माह पूर्व मंदिर की प्रमुख गलियों और आसपास के मकानों पर जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लाल निशान उच्च न्यायालय के फैसले के बाद फिर चर्चा में आ गए हैं। मंदिर क्षेत्र बिहारीपुरा समेत कई पुराने मोहल्लों के लोगों इन निशानों को देख चिंता सता रही है। वहीं स्थानीय लोग कॉरिडोर के लिए प्रशासन और पुलिस की अव्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैैं और कई विकल्प सामने रख रहे हैं।
बांकेबिहारी कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर बांकेबिहारी मंदिर के आसपास गोवर्धन दरबाजा, जंगलकट्टी, पुराना शहर, बिहारी पुरा मोहल्लों में 340 स्थानों पर निशान लगाए थे। इस की जद में मकानों के साथ लगभग 200 दुकान भी आ रही हैं। इस लाल निशान के लगने के पर मंदिर क्षेत्र में हड़कंप मचा और अब उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक बार फिर वह लाल निशान लोगों के लिए चिंता का विषय बन हुए हैं। लोगों में अपने मकान और दुकानों के कॉरिडोर में चले जाने को लेकर हवाइयां उड़ी हेैं।
मंदिर के समीप रह रहे छैलबिहारी मिश्र ने कहा कि कॉरिडोर किसी भी समस्या का हल नहीं है। यदि सरकार को कॉरिडोर बनाना है कि तो मंदिर से 200 मीटर दूरी पर यमुना किनारे खादर की जमीन में बनाए। इससे यमुना के घाटों का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, वहां से श्रद्धालु मंदिर आकर श्रद्धालु सहज ही दर्शन कर सकेंगे और लोगों के पुस्तैनी मकान, दुकान भी टूटने से बच जाएंगी।
दुकानदार गोविंद खंडेलवाल ने कहा कि वृंदावन में भीड़ नियंत्रण,यातायात व्यवस्था पर प्रशासन को कार्य करना चाहिए। इन दो समस्या के निदान होने पर कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं। सप्तदेवालयों और उनके मार्गों का विकास, घाटों का सौंदर्यीकरण और मंदिर के कुछ ही दूरी पर खादर कॉरिडोर बनना चाहिए। इसका प्रस्ताव, नक्शा ब्रजवासी उच्च न्यायालय को दे चुके हैं और वह फिर न्यायालय की शरण लेंगे और अपनी बात रखने का मौका जाएंगे।
बांकेबिहारी मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी कॉरिडोर के फैसले में भक्तों का तो ख्याल रखा है लेकिन वृृंदावन की मूलभावनाएं आहत होंगी,ब्रजवासियों को परेशानी होगी। तोड़फोड होने पर क्या मुआवजा मिलेगा, यह न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किया है। प्रशासन इस मामले में मनमानी कर सकता है।



