अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा पर कांग्रेस का सवाल
अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा पर कांग्रेस का सवाल, जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र
नई दिल्ली। अरावली पहाड़ियों की ‘नई परिभाषा’ को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने अरावली पहाड़ियों को केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले लैंडफॉर्म तक सीमित करने के प्रस्ताव पर गहरी चिंता जताई है।
???? नई परिभाषा पर उठाए चार अहम सवाल
जयराम रमेश ने पत्र में केंद्रीय मंत्री से चार प्रमुख सवाल पूछते हुए कहा कि यह नई परिभाषा अरावली की भौगोलिक और पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है।
उन्होंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि 2012 से राजस्थान में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा 28 अगस्त 2010 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) की रिपोर्ट पर आधारित रही है।
???? FSI रिपोर्ट का हवाला
कांग्रेस नेता ने एफएसआई रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जिन इलाकों का ढलान 3 डिग्री या उससे अधिक है, उन्हें पहाड़ियों की श्रेणी में रखा जाएगा। ढलान वाली दिशा में 100 मीटर का समान बफर ज़ोन जोड़ा जाएगा। समतल इलाके, टेबलटॉप, गड्ढे और घाटियां भी पहाड़ियों का हिस्सा मानी जाएंगी। यह व्यवस्था 20 मीटर तक की पहाड़ी ऊंचाई के संभावित फैलाव को ध्यान में रखकर तय की गई थी।
???? छोटी पहाड़ियों की इकोलॉजिकल भूमिका
जयराम रमेश ने 20 सितंबर के एफएसआई कम्युनिकेशन का भी हवाला दिया, जिसमें छोटी पहाड़ियों की पर्यावरणीय अहमियत को रेखांकित किया गया है।
उन्होंने लिखा कि अरावली की छोटी पहाड़ियां रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में नेचुरल बैरियर का काम करती हैं। ये पहाड़ियां भारी रेत के कणों को रोककर दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों को रेत के तूफानों से बचाती हैं।
एफएसआई के अनुसार, 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियां भी प्रभावी नेचुरल विंड ब्रेक का काम करती हैं।
???? सुप्रीम कोर्ट की CEC रिपोर्ट का भी जिक्र
कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या नई परिभाषा से
कई छोटी पहाड़ियां और भूमि संरचनाएं खत्म नहीं हो जाएंगी,
और क्या इससे चार राज्यों में फैली अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक व इकोलॉजिकल एकता कमजोर नहीं पड़ेगी।
???? पर्यावरण संरक्षण पर खतरे की चेतावनी
जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है, बल्कि रेगिस्तान फैलाव, वायु प्रदूषण और जल संरक्षण से जुड़े गंभीर खतरे भी बढ़ सकते हैं।



