प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

  • Sunday September 14 2025 - 12:08 AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई ने कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार केवल दिल्ली-एनसीआर के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को यह अधिकार है। अदालत ने साफ किया कि प्रदूषण रोकने की नीतियां पैन-इंडिया स्तर पर लागू होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान पटाखा निर्माताओं की उस याचिका पर विचार किया गया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर लगे सालभर के प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। इस पर सीजेआई गवई ने कहा, “हम सिर्फ दिल्ली के लिए अलग नीति नहीं बना सकते। पिछले साल मैं अमृतसर गया था, वहां प्रदूषण की स्थिति दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी। यदि पटाखों पर बैन लगाना है, तो वह पूरे देश में होना चाहिए।”

जस्टिस के. विनोद चंद्रन के साथ बैठी बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि क्या नीतियां सिर्फ दिल्ली के अभिजात वर्ग (एलीट क्लास) को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। एमिकस क्यूरिए अपराजिता सिंह ने दलील दी कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, क्योंकि यह लैंडलॉक्ड शहर है और यहां हवा में प्रदूषक फंस जाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि प्रदूषण के चरम समय में संपन्न वर्ग दिल्ली छोड़कर चला जाता है।

कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “क्या नीतियां केवल अमीरों के लिए बनाई जा रही हैं? स्वच्छ हवा का अधिकार सभी नागरिकों का है, चाहे वे दिल्ली में रहते हों या देश के किसी अन्य हिस्से में।”

इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर भी कार्रवाई की, जिसमें पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को नोटिस जारी किया और दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू पटाखों पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संदर्भ में भी सीएक्यूएम को अपना पक्ष रखना होगा।