क्या ब्रज के प्रमुख 197 मंदिरों को अपने हाथ में लेने जा रही है सरकार ?

  • Monday June 23 2025 - 12:22 PM
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  • सप्त देवालय सर्किट का प्रस्ताव वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को कर देगा समाप्त 
  • ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने सरकार से की सेवायतों के साथ बैठक की मांग

वृंदावन। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने प्राचीन राधाकांत मंदिर में बैठक आयोजित की। इसमें ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों के सेवायत शामिल हुए। सेवायताओं को ब्रज के अस्तित्व और प्राचीन मंदिरों को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि क्या ब्रजमंडल के प्रमुख 197 मंदिरों की व्यवस्था सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है कि या नहीं?

इसे लेकर न्यास के पदाधिकारी द्वारा ईश्वर चंद्र शर्मा बनाम देवेंद्र शर्मा के केस नंबर 29702, वर्ष 2024 में प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एप्लीकेशन नंबर 15019, वर्ष 2025 में 16 जनवरी 2025 के प्रमाण सार्वजनिक किए हैं। जिसमें प्रदेश सरकार ने चौकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ब्रज के 197 प्रमुख मंदिरों की अंदर और बाहर की समस्त व्यवस्था एवं  पहुंच मार्ग, मंदिरों के समीप आवास के साथ-साथ मंदिरों में जो दान आता है, उसके प्रबंधन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा स्थापित किए गए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को सौंप दी जाए, जिसमें से बानगी के रूप में एक मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर को ले लिया गया है, आगे पूरे ब्रज की बारी है। साथ ही जिन प्रमुख आठ मंदिरों में रिसीवर व्यवस्था लागू है, उन मंदिरों की रिसीवर व्यवस्था को भी समाप्त करते हुए, उन मंदिरों की व्यवस्था भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद को सौंप दी जाए। ब्रज के इन आठ प्रमुख मंदिरों में वृंदावन का श्री राधाबल्लभ मंदिर, गोकुल का श्री नंद बाबा मंदिर, गोवर्धन का समस्त प्रमुख मंदिर, बरसाने का श्री लाडली जी मंदिर एवं बलदेव का सुप्रसिद्ध दाऊजी मंदिर शामिल हैं। इस तरह का प्रस्तावा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है।  इस संबंध में न्यास के पदाधिकारीयो ने प्रमाण स्वरूप प्रदेश के धर्मार्थ कार्य विभाग के सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए शपथपत्र की प्रतिलिपि को भी सार्वजनिक किया है। 

न्यास ने प्रदेश की योगी सरकार से मांगा इन सवालों का जवाब

इस अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के अध्यक्ष रमाकांत गोस्वामी एवं कोषाध्यक्ष नंदगांव श्री नंदलाला मंदिर के सेवायत हरि मोहन गोस्वामी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रस्तावित यमुना कॉरिडोर एवं सप्त देवालय सर्किट की समस्त प्रस्तावना ब्रज के मंदिरों के सेवायतों एवं बृजवासियों के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे सर्किट और कॉरिडोर से संबंधित सारी आशंकाओं पर पूर्ण विराम लग सके। इसमें प्रमुख रूप से यमुना किनारे कॉरिडोर की चौड़ाई कितनी होगी एवं सप्त देवालयों तक जाने वाले प्रहंुंच मार्ग क्या चौड़े किए जाएंगे, क्या समस्त कुंज गलियों को इसके लिए तोड़ा जाएगा, क्या उसकी जद में बृजवासियों के कुछ घर अथवा दुकान भी आने वाले हैं, इन सवालों के जवाब और आगामी येाजना को लेकर सेवातयों एवं ब्रजवासियों में पननी शंका का निवारण आवश्यक है। 

सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सेवायतों की बैठक की मांग 

न्यास के संरक्षक आचार्य मृदुल कांत शास्त्री और महामंत्री आर के पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए अति शीघ्र सरकार के प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ ब्रज 84 कोस के सभी सेवायतों की एक सामूहिक बैठक आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जिन सेवायतों ने सैकड़ों वर्षों से अपनी परंपराओं की रक्षा की है, उनकी बातों को सुना जाय। सभी सेवायत सनातनी सरकार के समर्थक हैं, उनका विरोधी ना माना जाए। 

बैठक में ये सेवायत रहे मौजूद 

बैठक में प्रमुख रूप से प्राचीन श्री राधामदन मोहन मंदिर की सेवायत विजय किशोर गोस्वामी, श्री गोपीनाथ मंदिर के सेवायत राजा गोपीनाथ लाल देव गोस्वामी, श्री राधा दामोदर मंदिर की सेवायत दामोदर गोस्वामी, गोकुल नगर पंचायत के अध्यक्ष संजय दीक्षित, राजीव शर्मा, श्रीमद्भागवत कथा आयोजन समिति के संस्थापक अमित भारद्वाज, विजय शर्मा, गोपेश्वर महादेव मंदिर की सेवायत सोनू गोस्वामी, श्री संकीर्तन भवन के सेवायक विनय त्रिपाठी, गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष एवं सेवायत मनीष लंबरदार, एवं बरसाना के सेवायत उपस्थित रहे।