यूपी में बंदरों का आतंक
यूपी में बंदरों का आतंक: हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब – पूछा क्या कदम उठाए गए?
लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में जवाब देने को कहा है। अदालत ने प्रमुख सचिव (शहरी विकास) से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि अब तक बंदरों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आगे की क्या कार्ययोजना है।
हाईकोर्ट की सख्ती
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 19 सितंबर को सुनवाई करते हुए कहा कि – “बंदर और इंसान के बीच टकराव रोकने की जिम्मेदारी हर विभाग एक-दूसरे पर डाल रहा है, लेकिन ठोस कदम किसी ने नहीं उठाए।” अदालत ने गाजियाबाद डीएम के 20 अगस्त, 2025 के पत्र का भी संज्ञान लिया, जिसमें बंदरों के उत्पात को नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजना बनाने की मांग की गई थी।
याचिका में उठाए गए मुद्दे
यह जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता विनीत शर्मा एवं बी.टेक छात्रा प्राजक्ता सिंघल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि –
- बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
- भोजन की कमी के चलते वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं।
- बंदर झुंड में (200 से ज्यादा) घूमते हैं और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में हमला कर रहे हैं।
- स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा खतरे में है।
- फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है।
प्रभावित जिले
वकीलों ने कोर्ट को बताया कि यह समस्या केवल गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि कौशांबी, प्रयागराज, सीतापुर, बरेली और आगरा सहित राज्य के अधिकांश जिलों में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं।
अदालत ने कहा
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि –जब से बंदरों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची से बाहर किया गया है, अब इनकी देखभाल और नियंत्रण का दायित्व नगर निगम अधिनियम के तहत शहरी विकास विभाग का है।
मांगी गई कार्ययोजना
अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अगली सुनवाई से पहले: बंदरों को नियंत्रित करने की योजना तैयार की जाए। बंदरों की देखभाल और भोजन की व्यवस्था पर स्पष्ट रणनीति बने। उन्हें जंगल में पुनर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बंदरों से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और पोर्टल बनाया जाए।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 को होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तब तक राज्य सरकार को ठोस कार्ययोजना पेश करनी होगी।



