बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 3,000 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

  • Tuesday November 04 2025 - 12:06 PM
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नई दिल्ली। देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल अनिल अंबानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने इस संबंध में चार अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं।

कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल स्थित अनिल अंबानी का निजी आवास, दिल्ली के महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर स्थित रिलायंस सेंटर, और समूह की कई आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 3,084 करोड़ रुपये बताया गया है।  ईडी की इस कार्रवाई का संबंध रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं से है। जांच में सामने आया कि इन कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के बाद धनराशि को निर्धारित परियोजनाओं में उपयोग करने के बजाय अन्य खातों और कंपनियों में स्थानांतरित किया। ईडी का दावा है कि यस बैंक ने वर्ष 2017 से 2019 के बीच RHFL में 2,965 करोड़ रुपये और RCFL में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया था। दिसंबर 2019 तक ये निवेश एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) में बदल गए। उस समय RHFL पर 1,353.50 करोड़ रुपये और RCFL पर 1,984 करोड़ रुपये की देनदारी दर्ज थी। 

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है। आरोप है कि समूह की कई कंपनियों ने सामूहिक ऋण राशि को असल परियोजनाओं के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया। इसी क्रम में ईडी ने जुलाई 2024 में देशभर में 50 कंपनियों और 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी ने इस साल अगस्त में अनिल अंबानी से पूछताछ भी की थी। यह पूरा मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें रिलायंस समूह, यस बैंक और पूर्व बैंक प्रमुख राणा कपूर के रिश्तेदारों की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी की जांच की जा रही है। इस बीच, रिलायंस समूह पहले ही इन आरोपों को निराधार बता चुका है। कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि 17,000 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के दावे तथ्यहीन हैं और वह अपने व्यावसायिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ईडी की इस ताजा कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी समूह पर कानूनी दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी जल्द ही इस मामले में आधिकारिक बयान जारी कर सकती है।