सुप्रीम फैसला: हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की समयसीमा, देरी होने पर होगी रिहाई

  • Friday November 06 2026 - 04:23 PM
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  • सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच कोई कृत्रिम अंतर नहीं किया जा सकता।
  • पीठ: यह फैसला जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ द्वारा सुनाया गया।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस अब किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तारी दिखाकर उसे 24 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी कस्टडी में नहीं रख सकेगी।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समयसीमा पुलिस की ओर से औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के समय से नहीं, बल्कि हिरासत में लेने के वास्तविक समय से शुरू होगी। केवल हिरासत के स्थान से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगने वाला उचित यात्रा समय ही 24 घंटे की गणना से बाहर रखा जा सकेगा।

मजिस्ट्रेट की जवाबदेही भी तय

पीठ ने मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी भी तय की है। उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे हिरासत की वास्तविक तारीख और समय अपने रिकॉर्ड में दर्ज करें। साथ ही यह जांचना होगा कि व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर पेश किया गया है या नहीं। जरूरत से ज्यादा लंबी हिरासत होने पर मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकते हैं।

पूछताछ और जांच का समय भी इसमें शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औपचारिक गिरफ्तारी से पहले हिरासत की अवधि में व्यक्ति से पूछताछ, जांच, तलाशी और जब्ती में लगा समय भी 24 घंटे में ही गिना जाएगा। औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की हिरासत अवधि को 24 घंटे की समयसीमा से बाहर रखने की अनुमति देना सांविधिक प्रावधानों के विपरीत और अनुच्छेद 22(2) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 56 के आदेश के खिलाफ है। यह फैसला सुजीत दास बनाम भारत संघ मामले में आया है।

हाईकोर्ट के फैसले खारिज

शीर्ष अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट के आर्यामान पटनायक, मद्रास हाईकोर्ट के कन्नन व केरल हाईकोर्ट के अरुण के. थॉमस मामलों में दिए गए फैसलों को अस्वीकार कर दिया, जिनमें औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की हिरासत अवधि को 24 घंटे से बाहर रखने की अनुमति दी गई थी। त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल के नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े इस मामले में शीर्ष कोर्ट ने 24 घंटे की अवधि बीतने के बाद पेश करने पर चारों आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।