राम मंदिर और बद्रीनाथ के बाद अब प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान चोरी का आरोप, कलेक्टर ने बिठाई जांच

  • Wednesday July 08 2026 - 12:55 PM
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आगर-मालवा (नलखेड़ा)। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े विवादों के बाद अब मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र इस मंदिर में वित्तीय गड़बड़ियों और निजी बैंक खातों में दान लेने के गंभीर आरोपों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है।

आगर-मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है और आनन-फानन में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति को अगले 7 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या हैं आरोप?

कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर परिसर में एक गैर-शासकीय समिति द्वारा शासकीय प्रबंधन समिति के समानांतर (अलग से) श्रद्धालुओं से नकद और सोना-चांदी के रूप में दान लिया जा रहा था। इसके अलावा, दान की राशि को निजी बैंक खातों में जमा कराने और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।

तीन सदस्यीय जांच समिति में कौन-कौन शामिल?

आरोपों की निष्पक्ष और बारीकी से जांच के लिए गठित की गई समिति में निम्नलिखित अधिकारियों को शामिल किया गया है:

1. बीएस सोलंकी (अध्यक्ष):मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), जिला पंचायत।

2. मनीष सोलंकी (सदस्य):जिला कोषालय अधिकारी।

3. मिन्नी अग्रवाल (सदस्य):मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नलखेड़ा नगर परिषद।

कलेक्टर के जांच दल को सख्त निर्देश:

जांच दल को मंदिर परिसर का भौतिक निरीक्षण करने, दान-चढ़ावे की व्यवस्था की पड़ताल करने, रसीद पुस्तिकाओं, बैंक खातों और अन्य संबंधित दस्तावेजों को खंगालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, समिति यह भी जांच करेगी कि इस पूरे मामले में किसी अधिकारी, कर्मचारी या मंदिर प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध है या नहीं। सभी साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

"दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हर 3 महीने में होगा ऑडिट" - धर्मस्व मंत्री

इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा: "यह मामला मेरे संज्ञान में आते ही मैंने तुरंत कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कुछ लोग जो प्रबंधन समिति का हिस्सा नहीं हैं, वे अवैध वसूली कर रहे थे। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।" मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अब शासकीय मंदिर समिति का हर तीन महीने में अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाएगा। पारदर्शिता लाने के लिए अब मंदिर में क्यूआर कोड QR Code) के माध्यम से डिजिटल दान देने की योजना बनाई जा रही है। धर्मस्व मंत्री ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे पूरी तरह सोच-समझकर केवल आधिकारिक और सही जगह पर ही अपना दान दें ताकि राशि का सही सदुपयोग हो सके। अब देखना यह होगा कि आगामी 7 दिनों में जांच समिति की रिपोर्ट में आस्था के इस बड़े केंद्र से जुड़े क्या-क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं।