देश में 2 चरणों में होगी जातिगत जनगणना, शुरू होने की तारीख तय

  • Friday June 06 2025 - 12:29 AM
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नई दिल्ली। भारत में जातिगत जनगणना कब होगी, इसकी तारीख अब सामने आ गई है। देश में जातीय जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। इसका पहला चरण एक अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। वहीं दूसरे चरण की शुरुआत एक मार्च 2027 से होगी। पहले चरण में जातिगत जनगणना चार राज्यों में कराई जाएगी। इनमें पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। देश में पिछली बार जनगणना साल 2011 में हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया, यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि, कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर-पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है।

पीआईबी ने अपने बयान में बताया कि जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना-2027 को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च, 2027 के प्रथम दिन 00:00 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 को होगी। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना संभवतः 16.06.2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

बयान में आगे बताया गया है कि भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। भारत की पिछली जनगणना 2011 में दो चरणों में की गई थी, अर्थात् i) चरण I – मकान सूचीकरण (एचएलओ) (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010) और (ii) चरण II – जनगणना (पीई) (09 फरवरी से 28 फरवरी 2011) संदर्भ तिथि – मार्च 2011 के पहले दिन 00:00 बजे, तथा जम्मू -कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों के लिए यह 11 से 30 सितंबर 2010 के दौरान आयोजित की गई थी और संदर्भ तिथि अक्टूबर 2010 के पहले दिन 00.00 बजे थी ।

जनगणना 2021 को भी इसी तरह दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान और दूसरा चरण फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना था। 2021 में आयोजित की जाने वाली जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं और 1 अप्रैल, 2020 से कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्य शुरू होने वाला था। हालांकि, देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा।

ब्रिटिश काल में 1881 में शुरू हुई थी जनगणना

भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और तब से यह अभ्यास देश की जनसंख्या का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने के लिए हर दस वर्षों में आयोजित किया जाता रहा है। जनगणना का उद्देश्य देश के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप को समझना है। यह अभ्यास 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत संचालित होता है, जिससे इसके तहत एकत्र किया गया सारा डेटा गोपनीय रहता है। हालांकि, जनगणना की सीमाओं को लेकर 1941 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.डब्ल्यूएम येट्स ने टिप्पणी की थी कि, जनगणना एक बड़ी, बेहद शक्तिशाली, लेकिन कुंद साधन है जो विशेष जांच के लिए अनुपयुक्त है।

1931 में हुई पहली सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना

इसी पृष्ठभूमि में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) की शुरुआत हुई. 1931 में जाति-आधारित जनगणना की गई थी, लेकिन आधुनिक SECC पहली बार 2011 में आयोजित की गई। SECC का मकसद देश के हर ग्रामीण और शहरी परिवार तक पहुंचकर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाना है। इस अभ्यास के माध्यम से सरकार को वंचित वर्गों की पहचान करने और लाभकारी योजनाओं के लिए लक्षित सहायता प्रदान करने में मदद मिलती है।

जनगणना और SECC में क्या है अंतर

जहां जनगणना देश की कुल जनसंख्या का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती है, वहीं SECC का उद्देश्य वंचितता के मानकों के आधार पर जरूरतमंदों की पहचान करना है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जनगणना के डेटा गोपनीय रहते हैं, जबकि SECC की वेबसाइट के अनुसार, इसमें दी गई व्यक्तिगत जानकारी सरकारी विभागों द्वारा योजनाओं के लाभ और प्रतिबंध तय करने के लिए उपयोग की जाती है।

नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकार के लिए दोनों अभ्यास बेहद अहम हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और उपयोग का क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग है।

आंकड़ों में जानें कितनी हैं जातियां

साल 1872 : ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत; पेशे के आधार पर अन्य जातियां, मूल ईसाई, आदिवासी जनजातियां, अर्ध-हिंदू जनजातियां।

साल 1901 : 1,642 जातियां.

साल 1931 : 4,147 जातियां.

साल 1941 : द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जनगणना में कटौती.

साल 2011 : सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना संख्या को अशुद्धियों का हवाला देते हुए रोक दिया गया. 46 लाख से अधिक जाति के नाम, उपजातियां, उपनाम और गोत्र।