सुप्रीम कोर्ट
अब श्रीबांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन संभालेगी हाईपावर कमेटी, 13 सदस्यों के नाम का किया ऐलान
- कमेटी भूमि अधिग्रहण और कॉरिडोर के निर्माण पर भी करेगी कार्य
- कमेटी में चार सेवायत गोस्वामी भी होंगे शामिल
- दो लाख रूपये प्रतिमाह कमेटी के अध्यक्ष को मिलेगा मानदेय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर का प्रंबधन संभालने के लिए पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक हाई पावन कमेटी का गठन किया है। वही यह समिति तब तक मंदिर प्रबंधन का कामकाज देखेगी, जब तक यूपी सरकार के अध्यादेश मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अवधि में अध्यादेश के उन प्रावधानों के संचालन पर रोक लगा दी, जो राज्य को मंदिर के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट गठित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह अंतरिम आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि हाई कोर्ट को मामले का निर्णय करने में कुछ समय लग सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हाईपावर कमेटी मंदिर के सुचारू संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर काम करेगी। इनमें भीड़ के आवागमन के लिए कॉरिडोर, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त आश्रय और बैठने की व्यवस्था, एवं बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं पर कार्य करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति श्रीबांके बिहारी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की योजना बनाने का प्रयास करेगी। पीठ ने कहा कि इसके लिए वे जरूरी भूमि की उपयुक्त खरीद के लिए निजी तौर पर बातचीत कर सकती है। यदि ऐसी कोई बातचीत नहीं होती है, तो राज्य सरकार को कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।
ये हाईपावर कमेटी संभालेगी मंदिर प्रबंधन
हाईपावर कमेटी के चेयर पर्सन हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज अशोक कुमार होंगे।
- मुकेश मिश्रा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश (सदस्य)
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा (सदस्य)
- मुंसिफ, मथुरा/सिविल जज, मथुरा (सदस्य)
- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा/कलेक्टर, मथुरा (सदस्य-सह-सदस्य सचिव)
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा (सदस्य)
- नगर आयुक्त, मथुरा (सदस्य)
- उपाध्यक्ष, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (सदस्य)
- एक प्रख्यात वास्तुकार, जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा (सदस्य)
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का एक प्रतिनिधि (सदस्य)
- - दोनों गोस्वामी समूहों राजभोग व शयर भोग से 2-2 प्रतिनिधि सदस्य
मानदेय एवं सुविधाएं
- अध्यक्ष को ₹2 लाख प्रतिमाह मानदेय, साथ ही सचिवीय व परिवहन सुविधा – खर्च मंदिर कोष से।
- पूर्व जिला जज मुकेश मिश्रा को ₹1 लाख प्रतिमाह मानदेय – खर्च मंदिर कोष से दिया जायेगा।
अदालत ने निर्देश ये दिए
- कमेटी मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की योजना बनाए।
- आवश्यक भूमि को निजी समझौते से खरीदा जाए, अन्यथा राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया से भूमि अधिग्रहण करे।
- चार गोस्वामी प्रतिनिधियों के अलावा कोई अन्य गोस्वामी या सेवायत मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा,सिवाय पूजा,सेवा व प्रसाद अर्पण में।
कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर रिट याचिकाएं दायर होने के एक वर्ष के भीतर निर्णय दे। इसके अलावा, कोर्ट ने 15 मई 2025 को एक अन्य पीठ द्वारा एक सिविल अपील में दिए गए निर्देशों को भी वापस ले लिया, जिसमें राज्य को वृंदावन कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए मंदिर निधि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान ये रहे मौजूद
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन और अमित आनंद तिवारी, अधिवक्ता तन्वी दुबे (याचिकाकर्ताओं की ओर से) एएसजी केएम नटराज सार्थक चतुर्वेदी और एओआर रुचिरा गोयल (उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से) वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन पहवा और विभा दत्ता मखिजा (प्रतिवादियों की ओर से) मौजूद रहे।
श्रीबांकेबिहारी मंदिर मामले में दायर की गई याचिकाएं-
इस मामले में देवेंद्र नाथ गोस्वामी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य W.P.(C) No. 709/2025 , ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रबंधन समिति और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यW.P.(C) No. 704/2025 (और संबंधित मामला) 3 ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज (शेबैत हिमांशु गोस्वामी के माध्यम से) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, W.P.(C) No. 734/2025 ईश्वर चंद शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य , डायरी नं. 28487-2025 (और संबंधित मामला) ईश्वर चंद शर्मा बनाम देवेंद्र कुमार शर्मा और अन्य , डायरी नं. 39950-2025, हरिदासी संप्रदाय (दमनदीप सिंह और अमर नाथ गौतम शिष्य के माध्यम से) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य , W.P.(C) No. 707/2025 में याचिका दायर की गयी है।



