वृंदावन में लगातार हो रहे अग्निकांडों पर राष्ट्रपति सचिवालय सख्त, यूपी के मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश

  • Wednesday June 17 2026 - 08:19 AM
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  • रिहायशी इलाकों और तंग गलियों में अवैध रूप से चल रहे शोरूम, गोदाम, गेस्ट हाउस और होटलों पर गिरेगी गाज।
  • सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलादकृष्ण शुक्ला की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने लिया बड़ा संज्ञान।
  • एमवीडीए (MVDA) के अधिकारियों और पूर्व जेई के कार्यकाल में पास हुए नक्शों की जांच की मांग।

वृंदावन। धार्मिक नगरी वृंदावन के रिहायशी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे होटल, गेस्ट हाउस, शोरूम और व्यावसायिक गोदामों के खिलाफ अब देश के सर्वोच्च कार्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रपति सचिवालय ने बड़ा संज्ञान लिया है। सचिवालय के अवर सचिव लक्ष्मी महाराबूषनम ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस पूरे मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

 सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर हुआ बड़ा एक्शन* 

यह पूरी कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलादकृष्ण शुक्ला द्वारा केंद्र व राज्य सरकार सहित राष्ट्रपति भवन को भेजे गए शिकायती पत्र के बाद हुई है। श्री शुक्ला ने वृंदावन की तंग गलियों और आवासीय क्षेत्रों में बिना मानकों के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उनके कारण लगातार हो रहे अग्निकांडों को लेकर देश के शीर्ष नेतृत्व से हस्तक्षेप और समस्या के स्थाई निदान की मांग की थी। उन्होंने शिकायत के साथ सभी जरूरी साक्ष्य भी राष्ट्रपति सचिवालय को सौंपे हैं।

सिद्धिविनायक होटल अग्निकांड: 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

शिकायत में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ महीने पहले रुक्मणी विहार स्थित सिद्धिविनायक होटल में भीषण अग्निकांड हुआ था। इस मामले में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) के तीन अवर अभियंता (जेई) – दिनेश कुमार, मनोज कुमार और अनिल सिंघल से स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोषसिद्धि होने के बावजूद आज तक किसी भी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं की गई है और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है।

ठंडे बस्ते में गई एमवीडीए (MVDA) की जांच कमेटी

होटल अग्निकांड के समय प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने एमवीडीए सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी का काम चैतन्य विहार और रुक्मणी विहार के रिहायशी इलाकों में मानकों के विपरीत चल रहे गेस्ट हाउस और होटलों को चिन्हित कर कार्रवाई करना था। लेकिन करीब 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस कमेटी ने धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

बड़ा सवाल: शिकायतकर्ता प्रहलादकृष्ण शुक्ला का आरोप है कि कमेटी की इसी ढिलाई के कारण नगर में लगातार अग्निकांड हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन वृंदावन में भी दिल्ली के किसी बड़े होटल जैसे बड़े और दर्दनाक अग्निकांड के होने का इंतजार कर रहा है। पूर्व अधिकारियों के कार्यकाल में पास हुए नक्शों की जांच की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से मांग की है कि पूर्व में तैनात रहे एमवीडीए के तीनों जेई को भी जांच के दायरे में लिया जाए। उनके कार्यकाल के दौरान जितने भी होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक भवनों के नक्शे पास किए गए हैं, उन सभी की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खुल सके। अब राष्ट्रपति सचिवालय के सीधे निर्देश के बाद लखनऊ से लेकर स्थानीय प्रशासन और विकास प्राधिकरण में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है।