मथुरा की नई बस्ती पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 10 दिन के लिए रोक
नई दिल्ली। यूपी के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के समीप में कथित अवैध नई बस्ती पर रेलवे ने सोमवार को ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर 135 घरों को तोड़ दिया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त यानी बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 10 दिनों के लिए स्टे ऑर्डर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।
याचिकाकर्ता नई बस्ती निवासी याकूब शाह का दावा किया था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा था, वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग रह रहे हैं। इस आधार पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि रेलवे ने काफी सारा अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है। अब सिर्फ 70-80 मकान बचे हैं, उन्हें तोड़ने पर रोक लगाई जाए। शीर्ष अदालत ने कार्रवाई पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी और रेलवे को सात दिनों के अन्दर जवाब देने को कहा है।
मथुरा-वृंदावन रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करके रह रहे लोगों से रेलवे ने जमीन खाली करने के लिए पांच बार नोटिस जारी किए और नई बस्ती के लोगों से जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस मामले में रेलवे के भू संपदा विभाग ने नई बस्ती के लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को पर्याप्त न पाते हुए केस को खारिज कर दिया और एक माह में रेलवे को जमीन केा खाली करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत में पेश वरिष्ठ वकील प्रशांतो सेन एवं राधा तरकर ने कोर्ट में कहा कि इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे। उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है और वे यहां 100 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। यह मामला मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा है।
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