बजट 2022: जानिए क्या हुआ सस्ता और किस पर बढ़ी महंगाई, क्या है नया प्लान

  • Wednesday February 02 2022 - 10:38 AM
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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-2023 के लिए बजट पेश किया हैं। इस आम बजट में उन्होंने रोजमर्रा में इस्तेमाल वाली चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत सभी शुल्क बढ़ाए और घटाए हैं। वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस दौरान उन्होंने डिजीटलाइजेशन पर जोर देते हुए डिजीटल यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात कही। वहीं टैक्स पेयरों को किसी तरह की राहत नहीं दी है। 

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों में आई तीव्र बहाली से वर्ष 2021-22 की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रह सकती है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में हुए सुधार के दम पर निवेश का एक सक्षम दौर दोबारा शुरू होने की संभावना है।

आइए जानते हैं वित्त मंत्री की घोषणाओं के बाद क्या होगा सस्ता और किन चीजों के बढ़ेंगे दाम 

ये चीजें होंगी सस्ती

चमड़ा, कपड़ा, जूते-चप्पल, मोबाइल फोन चार्जर, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, विदेश से आने वाली मशीनें और जेम्स एंड ज्वैलरी आने वाले समय में सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (टरटए) की सहायता के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, जबकि मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफॉर्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट की बात बजट में कही गई है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके।

ये होगा महंगा

कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म कर दिया गया है और अब से 7.5 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। इमिटेशन ज्वैलरी के आयात को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इसके अलावा, विदेशी छाता महंगा होगा. वहीं, इस साल अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी।

‘शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी’

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा और कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी।

‘अगले वित्त वर्ष में 25,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के आकार में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगामी वित्त वर्ष में करीब 25,000 किलोमीटर राजमार्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों को जोड़ने के लिए रस्सियों से बनने वाले मार्ग रोपवे की विकास योजना को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा।

रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नये उत्पाद विकसित करेगा 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नये उत्पाद विकसित करेगा। लोकसभा में सीतारमण ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो का 2022-23 में 25,000 किमी विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में ‘पीएम गति शक्ति’ को अंतिम रूप दिया जाएगा।

 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव 

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी।’’ सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्ष में 100 ‘पीएम गति टर्मिनल’ स्थापित किए जाएंगे।

सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात में कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के आम बजट को पेश करते हुए लोकसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (ओएसओ) का पांच प्रतिशत आवंटित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा, ‘‘सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा।’’ उन्होंने ध्यान दिलाया कि विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन का जोखिम बाहरी कारक हैं तथा कम कार्बन विकास रणनीति से रोजगार के अवसर खुलेंगे।