मुस्लिम देशों की इजरायल को सख्त चेतावनी
मुस्लिम देशों की इजरायल को सख्त चेतावनी - कहा, वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो भुगतने होंगे नतीजे
दोहा। वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए इजरायल द्वारा पारित विधेयकों ने मुस्लिम देशों को भड़का दिया है। दर्जनों मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ संयुक्त बयान जारी कर चेतावनी दी है कि अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और यह क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा साबित होगा। इस बयान पर जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, जिबूती, सऊदी अरब, ओमान, गाम्बिया, नाइजीरिया, कतर, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मिस्र, फिलिस्तीन, अरब लीग और इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के हस्ताक्षर हैं।
इजरायली संसद में विवादित विधेयक
इजरायली संसद ने दो विधेयक पारित किए हैं जो वेस्ट बैंक पर इजरायली कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पहला विधेयक पूरे वेस्ट बैंक पर इजरायली संप्रभुता थोपने से संबंधित है। दूसरा विधेयक पूर्वी जेरूसलम के पास माले अदुमिम बस्ती को कवर करता है। हालाँकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने इसका विरोध किया था, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इसे पारित कराने में सफलता पाई। यह कदम 1967 से फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर जारी कब्जे को वैध ठहराने जैसा माना जा रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय कानून इस कब्जे को अवैध मानते हैं।
मुस्लिम देशों की कड़ी प्रतिक्रिया
संयुक्त बयान में मुस्लिम देशों ने कहा कि यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है और इजरायल की एकतरफा नीतियाँ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं। तुर्की ने विधेयकों को "अवैध और निरर्थक" बताया। कतर ने सबसे कड़े शब्दों में निंदा की। यूएई, जो अब्राहम समझौते के तहत इजरायल से जुड़ा है, ने चेतावनी दी कि वेस्ट बैंक का विलय एक "रेड लाइन" है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने 1967 की सीमाओं पर आधारित स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन दोहराया और इजरायली सेना को जवाबदेह ठहराने की मांग की।
ओआईसी और अरब लीग का रुख
इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) ने कहा कि गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम एक अविभाज्य भौगोलिक इकाई हैं और इजरायल का इन पर कोई कानूनी दावा नहीं है। अरब लीग ने भी इजरायल को चेताया कि उसके एकतरफा कदम मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं।



