क्या भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं? इस प्रश्न का केन्द्र सरकार ने यूं दिया जवाब
नई दिल्ली। श्रीलंका के हालात दिन बा दिन बिगड़ते जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश से भाग चुके हैं और देश से बाहर जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिलहाल रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को श्रीलंका संकट पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में कहा कि श्रीलंका बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहा है और स्वाभाविक रूप से भारत इससे काफी चिंतित हैं। उन्होंने साथ ही भारत में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने की आशंका संबंधी बयानों को सिरे से खारिज कर दिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ‘जिस कारण से हमने आप सभी से सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने का अनुरोध किया है, वह यह है कि यह एक बहुत गंभीर संकट है और श्रीलंका में जो हम देख रहे हैं, वह कई मायने में अभूतपूर्व स्थिति है। ’ उन्होंने कहा, ‘यह मामला करीबी पड़ोसी से संबंधित है और इसके काफी करीब होने के कारण हम स्वाभाविक रूप से परिणामों को लेकर चिंतित हैं।
जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका को लेकर कई गलत तुलनाएं हो रही हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति भारत में आ सकती है। उन्होंने इसे गलत तुलना करार दिया। सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस के पी. चिदंबरम, मणिकम टैगोर, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के.टी.आर बालू और एम.एम. अब्दुल्ला, अन्नाद्रमुक के.एम. थंबीदुरई, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूख अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तेलंगाना राष्ट्र समिति के केशव राव, बहुजन समाज पार्टी के रीतेश पांडे, वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी और एमडीएमके के वाइको आदि ने हिस्सा लिया।
श्रीलंका पिछले सात दशकों में सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जहां विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भोजन, ईंधन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा आ रही है। सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों के बाद आर्थिक संकट से उपजे हालातों ने देश में एक राजनीतिक संकट को भी जन्म दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दलों द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।
जानकारों के अनुसार पड़ोसी देश श्रीलंका को करीब 2.2 करोड़ की अपनी आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए अगले छह महीनों में पांच अरब डॉलर की जरूरत होगी। पिछले कई महीनों से देश में जरूरी सामान और ईंधन की किल्लत बनी हुई है।
रविवार को यहां सरकार विरोधी प्रदर्शन के 100 दिन पूरे हो गए। इन प्रदर्शनों की शुरुआत नौ अप्रैल को हुई थी। प्रदर्शनों के बाद गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा. 73 वर्षीय राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर बुधवार को मालदीव गए और फिर गुरुवार को सिंगापुर पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार को इस्तीफा दिया था।



