यूपी में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, अगले दो दिनों में जारी होगी नोटिफिकेशन
लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। वहीं यूपी सरकार ने कहा अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, इस मामले को लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी।
इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके लिए 1995 के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया। प्रदेश के सभी निकायों के परीक्षण के बाद आयोग ने 20 से 27 प्रतिशत की रेंज में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की।
उत्तर प्रदेश में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने है। इसमें मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद की सीटें शामिल है। हालांकि बीते साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया था, जिसके बाद कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इससे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी हंगामा हुआ था। योगी सरकार पर विपक्ष ने चुनाव को टालने जैसे कई आरोप लगाए थे।
इसके साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बसपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी के सभी 10 सांसदों को बसपा सक्रिय करेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द बैठक करके इन सांसदों को जिम्मेदारियां सौंपेंगी। इन सांसदों की दिल्ली में बैठक हो सकती है। इन सांसदों को कैडर के अलावा अन्य वर्ग के युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी।



