नेपाल सरकार ने विरोध-हिंसा के बाद सोशल मीडिया से हटाया प्रतिबंध
नेपाल सरकार ने विरोध-हिंसा के बाद सोशल मीडिया से हटाया प्रतिबंध, 20 की मौत और 340 घायल
काठमांडू। नेपाल में जारी भीषण विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सोमवार देर रात हुई बैठक में यह निर्णय लिया। प्रतिबंध हटाने की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने की।
क्यों भड़का आंदोलन?
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के फैसले ने युवाओं को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, असमानता और घोटालों के आरोप लगाए। यह आंदोलन इतना तेज़ हुआ कि इसे अब “जेन-जी का आंदोलन” कहा जा रहा है।
कितने लोगों की जान गई?
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों में—
20 लोगों की मौत हो चुकी है।
340 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।
इन घटनाओं ने नेपाल की राजनीति में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।
पीएम ओली पर बढ़ा दबाव
लगातार बढ़ते जनाक्रोश के कारण अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया बैन इस आंदोलन का तात्कालिक कारण था, लेकिन असली वजह है—
भ्रष्टाचार
भाई-भतीजावाद
सामाजिक असमानता
सरकार का बयान
प्रतिबंध हटाने के बाद प्रधानमंत्री ओली ने कहा— “मैं जेन-जी पीढ़ी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई दुखद घटना से बहुत दुखी हूं। हमें विश्वास था कि हमारे बच्चे शांतिपूर्वक अपनी मांगों को उठाएंगे, लेकिन निहित स्वार्थों के कारण विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ हुई। इस कारण कई नागरिकों की जान गई। सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के पक्ष में नहीं थी और इसके इस्तेमाल के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करेगी।”



