चीन ने आतंकी साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट में डालने के प्रस्ताव पर लगाया अड़ंगा

  • Wednesday June 21 2023 - 07:12 PM
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नई दिल्‍ली। चीन ने भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिये लाए गए प्रस्ताव पर मंगलवार को वीटो लगा दिया है। पाकिस्तान में मौजूद मीर 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में शामिल होने के कारण वांछित चल रहा है।

चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में मीर को काली सूची में डालने और उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका द्वारा पेश किए गए तथा भारत द्वारा साथ मिलकर तैयार किए गए प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया।

 उसे संयुक्त राष्ट्र की 1267 अल कायदा सैंक्शन कमेटी के तहत अंतरराष्‍ट्रीय आतंकवादी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे चीन ने ठुकरा दिया. अगर यह प्रस्‍ताव पारित हो जाता तो साजिद मीर की संपत्ति फ्रीज हो जाती और फिर उसके कहीं खुलेआम घूमने फिरने पर भी बैन लग जाता।

बीते साल सितंबर में चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लक्ष्‍कर-ए-तैयबा के साजिद मीर को ग्‍लोबल आतंकवादी घोषित करने के प्रस्‍ताव को होल्‍ड पर डाल दिया था. अब इस प्रस्‍ताव पर चीन ने वीटो कर दिया है। मीर भारत के मोस्‍ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है. वह 26/11 हमले का भी आरोपी है। अमेरिका की सरकार ने उसपर 50 लाख डॉलर का इनाम रखा हुआ है। इसी महीने पाकिस्‍तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने साजिद मीर को टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई है.

पाकिस्‍तान पहले यह दावा करता रहा है कि साजिद मीर मर चुका है. हालांकि पश्चिमी देश उसकी बात से इत्‍तेफाक नहीं रखते थे. उन्‍होंने पाकिस्‍तान से इसके सुबूत देने को कहा था. यह मुद्दा पाकिस्‍तान को टेरर फाइनेंसिंग से जुड़ी अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था FATF की ग्रे लिस्‍ट से बाहर निकालने के लिए काफी चर्चा में रहा था।

यूएस का स्‍टेट डिपार्टमेंट यह कह चुका है, ‘साजिद मीर लश्‍कर-ए-तैयबा के लिए आतंकी हमलों का ऑपरेटिव मैनेजर है। वो प्‍लानिंग, उसकी तैयारी करना व कार्यान्वयन से जुड़े सारे काम संभालता है।’ चीन अपने सच्‍चे दोस्‍त पाकिस्‍तान को हमेशा से ही आतंकवाद के मामले में सपोर्ट करता रहा है. पहले भी वो कई पाकिस्‍तानी आतंकियों को यूएन में बचा चुका है।