सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
बुजुर्ग दंपति से 1.50 करोड़ की साइबर ठगी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। हरियाणा के अंबाला में एक बुजुर्ग दंपति से ‘डिजिटल अरेस्ट’ के जरिए 1.50 करोड़ रुपये की ठगी के सनसनीखेज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे प्रकरण पर केंद्र सरकार, सीबीआई, हरियाणा सरकार और साइबर क्राइम विभाग अंबाला को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि न्यायपालिका और जनता के विश्वास पर हमला है, क्योंकि इसमें जजों के फर्जी हस्ताक्षर और न्यायिक आदेश का इस्तेमाल किया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।
क्या है पूरा मामला
हरियाणा रोडवेज की रिटायर्ड ऑडिटर शशिबाला सचदेव और उनके पति को साइबर ठगों ने 3 से 16 सितंबर 2025 के बीच निशाना बनाया। आरोपियों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उनसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर संपर्क किया। ठगों ने बुजुर्ग दंपति को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाकर डराया और कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। इस दौरान दंपति को 13 दिनों तक “डिजिटल अरेस्ट” की स्थिति में रखा गया, यानी उन्होंने डर के मारे बाहर जाना और किसी से संपर्क करना बंद कर दिया। ठगों ने उन्हें झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर लगभग 1.50 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करा लिए। मामला तब खुला जब तनाव और डर के कारण दंपति की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने अपनी बेटी को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार की शिकायत पर साइबर थाना अंबाला में केस दर्ज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला “डिजिटल युग के नए खतरे” को दर्शाता है, जहां आम नागरिकों को तकनीक के माध्यम से झांसा देकर ठगा जा रहा है। कोर्ट ने कहा, “ऐसे अपराध केवल वित्तीय नहीं हैं, ये जनता के विश्वास और न्यायिक व्यवस्था की साख पर गहरी चोट पहुंचाते हैं। जब न्यायिक आदेशों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों को डराया जाता है, तो यह गंभीर आपराधिक षड्यंत्र है।”
सरकार और एजेंसियों से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार, सीबीआई, हरियाणा सरकार और साइबर क्राइम विभाग अंबाला को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे इस ठगी के पीछे शामिल नेटवर्क की पहचान कर पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से भी कोर्ट की सहायता करने को कहा है। साथ ही हरियाणा पुलिस को अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।



