सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: “सजा को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता”, हाईकोर्ट का आदेश पलटा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अपराधियों को दी जाने वाली सजा का उद्देश्य समाज में कड़ा संदेश देना होता है, जिसे केवल आर्थिक मुआवजे से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि सजा इसलिए दी जाती है ताकि कानून तोड़ने वालों को यह स्पष्ट संदेश मिले कि उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतने होंगे।
पीठ ने चिंता व्यक्त की कि कुछ अदालतों में यह गलत धारणा विकसित हो रही है कि भारी जुर्माना लगाकर सजा को कम किया जा सकता है। बेंच ने जोर देते हुए कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज को होता हुआ दिखना भी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में तीन वर्ष की सजा को घटाकर मात्र दो महीने कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह तर्क दिया था कि घटना को दस वर्ष बीत चुके हैं और आरोपी पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजा देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को “कानून का मजाक” करार देते हुए कहा कि ऐसी ‘बेवजह हमदर्दी’ न्याय प्रणाली को कमजोर करती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ में मुआवजे का प्रावधान सजा के अतिरिक्त है, न कि उसके स्थान पर। मुआवजा कारावास का विकल्प नहीं हो सकता।
अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए दोनों आरोपियों को तत्काल प्रभाव से आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हों और अपनी शेष सजा पूरी करें।
पीठ ने प्रसिद्ध विधि विद्वान प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट का हवाला देते हुए कहा कि सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि समाज के ताने-बाने की रक्षा करना और भविष्य में अपराधों को रोकना है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि गंभीर अपराधों में आरोपी केवल धनबल के आधार पर जेल जाने से नहीं बच सकते।



