डालमिया फार्महाउस में पेड़ कटानः सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 454 लाख रुपए का जुर्माना

  • Wednesday March 26 2025 - 09:59 AM
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नई दिल्ली। वृंदावन के डालमिया फार्महाउस में पेड़ कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रति पेड़ 1 लाख जुर्माना लगाते हुए 454 लाख रुपए जमा करने के आदेश पारित किया हैं। इसके अलावा कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिए हैं कि वह शीघ्र 9020 पेड़ लगाने के लिए जमीन क्रय करके उपलब्ध कराए। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तत्काल आदेश का पालन करके उनको अवगत कराया जाए। शिव शंकर अग्रवाल की तरफ से पैरवी देश के जाने-माने अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा की गई। उक्त केस की सुनवाई अभय एस ओखा एवं उज्जवल भुआन की पीठ द्वारा की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी माना था जिम्मेदार 

इससे पहले डालमिया फार्म हाउस में 454 हरे पेड़ों को काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाते हुए 29 नवंबर 2024 को इन पेड़ों की कटाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों एवं डालमिया फार्म हाउस पक्ष को जिम्मेदार मानते हुए कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भी जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अधिकारियों और डालमिया फार्म हाउस के पक्ष के लोगों को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक जवाब मांगा था। यही नहीं, कोर्ट ने इसके अलावा डालमिया फार्म हाउस पर कोई भी निर्माण होने पर रोक लगा दी। बता दें कि छटीकरा वृंदावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म हाउस में खड़े 454 पेड़ों को 18 सितंबर की रात को काट दिया गया था।

मीडिया में मामला सामने आने के बाद हुई थी कार्रवाई

मीडिया में मामला सामने आने के बाद वन विभाग, नगर निगम और विद्युत विभाग, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 लोगों को जेल भी भेजा था, हालांकि करीब 1 महीने बाद ये लोग जमानत के बाद जेल से बाहर आ गए थे

थानाध्यक्ष को करनी होगी यह खास निगरानी

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये भी साफ किया है कि यदि कहीं पर पेड़ों को काटने की अनुमति है तो उस स्थिति में भी शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच इन्हें नहीं काटा जा सकता। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी हर थानाध्यक्ष की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही वृंदावन के छटीकरा स्थित डालमिया फार्महाउस में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिएं। एसएसपी मथुरा को सभी आरोपितों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दयालबाग के माथुर फार्म हाउस का सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) को परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पेड़ों को अवैध रूप से काटने वालों पर जुर्माना राशि बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दिया जा सके।