सर्वाेच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
अतीक-अशरफ हत्या मामले की 24 अप्रेल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सर्वाेच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाईं अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाईं करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया।
अतीक और अशरफ़ को शनिवार रात को पत्रकार बनकर आए तीन लोगों ने उस वक्त नजदीक से गोली मार दी थी, जब वे चिकित्सा जांच के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज में पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाए जाते समय पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
चीफ जस्टिस डी वाईं चंद्रचूड़ की अगुवाईं वाली पीठ ने मामले का, तत्काल सुनवाईं के लिए उल्लेख करने वाले वकील विशाल तिवारी की दलीलों पर गौर किया। याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुईं 183 मुठभेड़ों की जांच का भी अनुरोध किया गया है। दोनों भाइयों की हत्या से पहले अतीक के बेटे असद के शव को दफ़नाया गया था। असद और उसके एक साथी की 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गईं थी।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाईं वाली सरकार के छह साल में मुठभेड़ों में 183 कथित अपराधियों को मार गिराया तथा इसमें असद और उसका साथी भी शामिल है। याचिका में अतीक और अशरफ की हत्या की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। इसमें कहा गया है, उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) के बयान के मुताबिक 2017 के बाद से हुईं 183 मुठभेड़ और अतीक तथा अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अगुवाईं में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन कर कानून के शासन की रक्षा के लिए निर्देश जारी करें।
अतीक की हत्या का जिा करते हुए याचिका में कहा गया है, पुलिस का ऐसा कृत्य लोकतंत्र तथा कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है तथा यह पुलिसिया राज की ओर ले जाता है। याचिका में कहा गया है, लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को अंतिम निर्णय सुनाने का जरिया या दंड देने वाला प्राधिकरण बनने नहीं दिया जा सकता। दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है। उसने कहा कि न्यायेत्तर हत्या या फर्जी पुलिस मुठभेड़ की कानून में कोईं जगह नहीं है। याचिका के अनुसार, जब पुलिस दुस्साहसी बन जाती है तो पूरी कानून व्यवस्था ढह जाती है और लोगों के मन में पुलिस के खिलाफ डर पैदा होता है जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है तथा इससे और अपराध जन्म लेते हैं। 24 को होगी सुनवाईं,जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट और यूपी के सीएम के पास भेजी जा रही अतीक की चिट्ठी
प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद की चिट्ठी बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने यह पुष्टि की है। मिश्रा ने बताया, अतीक अहमद ने कहा था कि यदि उनके साथ कोईं दुर्घटना होती है या उनकी हत्या होती है तो बंद लिफाफे में एक चिट्ठी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाएगी। उन्होंने कहा, वह चिट्ठी न तो मेरे पास है और न ही मेरे द्वारा भेजी जा रही है। वह चिट्ठी कहीं और रखी गईं थी और किसी और व्यक्ति द्वारा भेजी जा रही है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है, इसकी मुझे कोईं जानकारी नहीं है।
उल्लेखनीय है कि शनिवार की रात शाहगंज थानाक्षेत्र में मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के भीतर अतीक अहमद और उसके भाईं अशरफ की तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या उस समय की गईं जब अतीक और अशरफ पुलिस हिरासत में चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल के भीतर दाखिल हो रहे थे।



