न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर अब तक क्यों नही हुई एफआईआर ? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कारण

  • Sunday March 30 2025 - 03:06 PM
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बंग्ला कैश कांड से दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक हलचल मची है। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक इस कैश कांड की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को ही खारिज कर दिया। सबके मन में सवाल है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अनगिनत कैश मिला फिर भी एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है? अब इसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार आ गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, उसका असल कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अनुमति के बिना कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।

टाइम्स नाउ समिट 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुमति के बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जजों का एक पैनल मामले को देख रहा है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।

जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामदगी के मामले में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताई गई प्रक्रिया के तहत मामले का संज्ञान लिया और जांच के लिए जजों की एक समिति का गठन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग समिति द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज मुहैया करा रहे हैं। वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। जजों की समिति मामले में फैसला लेगी और अपने फैसले को सार्वजनिक करेगी। समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का क्या था फैसला

इससे पहले शुक्रवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रही जांच के बीच सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें जज के घर से कैश मिलने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि मामले की आंतरिक जांच चल रही है और जांच के बाद भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास कई विकल्प होंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जनहित याचिका पर थी।

क्या है जज के घर कैश कांड?

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं। इससे पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। 14 मार्च को रात करीब 11.35 बजे लुटियंस दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने पर दमकल अधिकारियों को मौके पर पहुंचे थे। जज के आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में कैश मिला था। इसके बाद न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया।

जस्टिस वर्मा का फैसला उसी फैसले से?

सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा अभियोजन पक्ष को मंजूरी देने के चरण पर भी इसी तरह का परामर्श किया जाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को अभियोजन पक्ष को मंजूरी देनी होती है, लेकिन यह मंजूरी उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही देनी होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उनके घर के स्टोर रूम से बोरियों में मिली नकदी की तस्वीरें और वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ व्हाट्सएप पर साझा किए थे। हालांकि, उनके खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज नहीं है। एफआईआर तभी दर्ज की जा सकती है जब सरकार इस मामले में सीजेआई से सलाह कर ले। अब तक जस्टिस वर्मा मामले में एफआईआर को लेकर सरकार और सीजेआई के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।

अब जानते हैं कि क्या है 1991 का वह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में ‘इन-हाउस प्रॉसिजर’ को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार, कदाचार या अनुचित व्यवहार के आरोपों की जांच के लिए दिशा-निर्देश तय करता है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों को यह चिंता थी कि अगर किसी जज पर गंभीर आरोप लगें, तो उसकी जांच और अनुशासनिक कार्रवाई कैसे हो। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ‘इन-हाउस प्रॉसिजर’ को मंजूरी दी थी।

क्या था वह मामला

1991 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के. वीर स्वामी के केस से जुड़ा है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने वीरस्वामी के खिलाफ जांच शुरू की, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि सिटिंग या रिटायर्ड जज के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1991 में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुकदमा चलाने के लिए सीजेआई की सहमति जरूरी होगी। इस फैसले में ‘इन-हाउस प्रॉसिजर’ की शुरुआत की गई, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखी जा सके। यह फैसला न्यायपालिका में अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम था।

सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मुख्य बातें:

जांच और अनुशासन का प्रावधानः अगर किसी जज पर भ्रष्टाचार, कदाचार या अनुचित व्यवहार के आरोप लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस शिकायत की जांच के लिए एक इन-हाउस समिति गठित कर सकता है। इन-हाउस कमेटी का गठनः इस कमेटी में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज और दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं।

जांच प्रक्रियाः

-कमेटी संबंधित जज को नोटिस देकर उनका पक्ष सुनती है।

-अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो समिति सीजेआई को रिपोर्ट सौंपती है।

अनुशासनात्मक कार्रवाईः

- अगर कमेटी की रिपोर्ट में आरोप साबित होते हैं, तो सीजेआई राष्ट्रपति को संबंधित जज को हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।

- संसद महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।