स्मार्ट मीटर बना “जी” का जंजाल, बिलिंग और पारदर्शिता पर उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी

  • Wednesday October 15 2025 - 01:22 AM
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नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में बिजली विभागों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ताओं की चिंता और विरोध भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों और उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिलिंग और पारदर्शिता का नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथों में चला गया है, जिससे उपभोक्ताओं का भरोसा डगमगा गया है।

बढ़ते बिल और विरोध 

विभिन्न राज्यों की रिपोर्टों और उपभोक्ता शिकायतों के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिजली बिल असामान्य रूप से बढ़े हैं।  नैनीताल में कुछ उपभोक्ताओं को हजारों की बजाय लाखों रुपये के बिल मिले हैं।  पुणे, नोएडा और भोपाल सहित कई शहरों में अचानक बढ़े बिलों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मुंबई में भारी विरोध के चलते कई इलाकों में मीटर बदलने का काम रोकना पड़ा है।

पारंपरिक मीटर से बेहतर या बदतर?

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने मैकेनिकल मीटर में उपभोक्ता खुद रीडिंग और बिल की जांच कर सकते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर की रियल-टाइम सर्वर कनेक्टिविटी के चलते अब उपभोक्ताओं के लिए यह लगभग असंभव हो गया है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि “हमें यह भी नहीं पता कि बिल सही है या गलत - क्योंकि रीडिंग, डेटा और बिलिंग सर्वर से सीधे आती है।”

ऑडिट और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल

वर्तमान में स्मार्ट मीटर प्रणाली के लिए कोई स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था नहीं है। ऊर्जा नीति विशेषज्ञों का कहना है कि बिलिंग डेटा निजी कंपनियों के सर्वर पर स्टोर होता है, थर्ड-पार्टी जांच या रेगुलेशन का अभाव है, और इससे उपभोक्ता शिकायतों का समाधान मुश्किल हो गया है। 

विशेषज्ञों की चेतावनी

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर निजी कंपनियों को बिना नियामक नियंत्रण के छूट दी गई, तो“डायनेमिक प्राइसिंग” के नाम पर मांग बढ़ने पर बिजली दरें स्वतः बढ़ सकती हैं और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी पहले से नहीं मिलेगी। इससे खासकर कम और मध्यम आय वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

सरकार की दलील और उपभोक्ताओं की मांग

सरकार का कहना है कि निजी भागीदारी से प्रतिस्पर्धा और दक्षता आएगी, लेकिन उपभोक्ता संगठन कहते हैं कि जब तक मजबूत ऑडिट और शिकायत निवारण तंत्र नहीं बनता, तब तक यह कदम उपभोक्ताओं के लिए जोखिम भरा रहेगा।

उपभोक्ता संगठनों की प्रमुख मांगें:

  • स्मार्ट मीटर सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट और मानकीकरण,
  • बिलिंग पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए,
  • हर जिले में उपभोक्ता सहायता केंद्र स्थापित हों,
  • जब तक यह व्यवस्था नहीं बनती, स्मार्ट मीटर लगाना रोका जाए।

सरकार का कहना है कि निजी भागीदारी से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विद्युत क्षेत्र में सुधार आएगा, लेकिन आलोचक कहते हैं कि जब तक मजबूत नियामक, उपभोक्ता संरक्षण और स्वतंत्र ऑडिट तंत्र नहीं होगा, तब तक स्मार्ट मीटर प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए जोखिम भरी होगी। उपभोक्ता अधिवक्ताओं और नागरिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि बिजली वितरण, बिलिंग, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को सुनिश्चित किए बिना स्मार्ट मीटर लगाने का काम बंद किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की गई, तो इसके दुष्परिणाम कानून-व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर भी पड़ सकते हैं।