उग्र बंदरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला: मानव-बंदर संघर्ष को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बंदरों के बढ़ते आतंक और मानव-बंदर संघर्ष को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक विशेष कार्ययोजना तैयार की है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग ने इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए 'वृक्षारोपण अभियान-2026' में बंदर प्रबंधन को भी शामिल कर लिया है। सरकार की इस योजना के तहत अब प्रदेश के हर शहर में बंदरों के लिए विशेष 'कपि वन' (Monkey Forests) बनाए जाएंगे।
क्या है सरकार की योजना?
वन विभाग के अनुसार, शहरी आबादी से बाहर न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि पर इन कपि वनों की स्थापना की जाएगी। यह पहल नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में लागू होगी। इस अभियान के तहत बंदरों को पकड़कर उसी जिले के चिह्नित वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा, जिससे उनके आतंक से स्थानीय निवासियों को राहत मिल सके।
इन खास प्रजातियों के लगेंगे पौधे
कपि वनों को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि बंदरों को साल भर भोजन और आश्रय मिल सके। इसके लिए फलदार पौधों की विशेष प्रजातियों का चयन किया गया है, जिनमें मुख्य फल आम, अमरूद, जामुन, बेल, कटहल, और बेर शामिल हैं। अन्य प्रजातियां: बड़हल, गूलर, शहतूत, पीपल और अंजीर। इन पौधों की उपलब्धता से बंदरों को भोजन के लिए आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं आना पड़ेगा।
35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य
वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का विशाल लक्ष्य रखा है। इस अभियान में केवल कपि वन ही नहीं, बल्कि महर्षि चरक वन, समृद्धि वन और वंदे मातरम वाटिका जैसी अन्य विशेष वाटिकाएं भी स्थापित की जाएंगी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई
बंदरों द्वारा लोगों को घायल करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। इसी के बाद वन विभाग ने यह प्लानिंग तैयार की है। पहले चरण में अयोध्या सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जमीन चिह्नित कर ली गई है, और पहली बार आबादी से बाहर ऐसे समर्पित वनों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इस योजना से न केवल शहरी जनता को बंदरों के हमले से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन के बीच एक बेहतर संतुलन भी बनेगा।



