श्री बांकेबिहारी मन्दिर की पूजा आरती व दर्षन का समय बदलने पर मथुरा प्रषासन को अवमानना नोटिस

  • Friday January 20 2023 - 11:36 AM
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृन्दावन स्थित बांकेबिहारी मन्दिर में दर्षन व पूजा आरती के समय में बदलाव करने के विरूद्ध दाखिल अवमानना याचिका पर जिलाधिकारी, एसएसपी और जिला जज एवं सिविल जज मथुरा को अवमानना नोटिस जारी किया है। इन सभी को दो फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देष दिया है। 

अवमानना याचिका मन्दिर के सेवायत गौरव गोस्वामी की ओर से दाखिल की गई है। उनके वकील संजय गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रषासन के अनुरोध पर सिविल जज मथुरा ने श्री बांकेबिहारी मन्दिर में पूजा आरती और दर्षन के समय को बढाने का आदेष दिया था। जबकि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है और इस पर प्रदेष सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई है कि मन्दिर के प्रबंधन और प्रषासन में जिला प्रषासन की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद मन्दिर में दर्षन व पूजा आरती के समय में परिवर्तन करने का आदेष देकर न्यायालय की अवमानना की गई है। कोर्ट ने इसे प्रथम दृश्ट्या अवमानना का मामला मानते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

पक्षकार बनाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सेवायत 

इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीबांकेबिहारी मन्दिर को लेकर दाखिल जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की मांग को लेकर मन्दिर के सेवायत की ओर से सुप्रीम कोट्र में विशेष  अनुमति याचिका दाखिल की गई है। सेमवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मन्दिर पक्ष की ओर से यह जानकारी दी गई कि उनकी इस जनहित याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी अभी तक लंबित है, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा केई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए मन्दिर सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी है। 

सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई होने के बाद ही हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि श्रीबांकेबिहारी मन्दिर में भारी भीड़ को नियंत्रित करने और मन्दिर के आसपास कोरिडोर बनाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से योजना भी मांगी है और सेवानिवृत हाईकोर्ट जज को कोर्ट कमिष्नर नियुक्त कर उनसे रिपोर्ट भी ली जा चुकी है। 

मन्दिर पक्ष के अधिवक्ता सजय गोस्वामी का कहना है कि इस जनहित याचिका में मन्दिर पक्ष को सुने बिना भी निर्णय करना उचित नहीं होगा। मन्दिर के सेवातयों की ओर से याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं दिया है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी।