अब सिर्फ 10 हजार में होगी पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट भी हुआ 90% सस्ता

  • Thursday January 08 2026 - 11:57 PM
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल की शुरुआत में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश में पैतृक जमीन-जायदाद के बंटवारे के लिए लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े शुल्कों में भारी कटौती करते हुए इसे मात्र 10 हजार रुपये में पूरा करने का निर्णय लिया है। इस फैसले को जमीन विवादों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

अब तक भारी स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क के कारण लोग पैतृक संपत्ति का कानूनी बंटवारा कराने से बचते थे, जिससे परिवारों में विवाद बढ़ते चले जाते थे और मामला कोर्ट-कचहरी तक पहुंच जाता था। योगी सरकार के इस फैसले से ऐसे विवादों में भारी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

सिर्फ 10 हजार में होगा पैतृक संपत्ति का बंटवारा

नई व्यवस्था के तहत अब पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए केवल 5 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी और 5हजार रुपये निबंधन शुल्क देना होगा। इस प्रकार कुल 10 हजार रुपये में तीन पीढ़ियों के वंशज अपनी कृषि, आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा करा सकेंगे। यह नियम केवल उत्तराधिकार कानून के तहत मिलने वाले हिस्से पर ही लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लोग बिना किसी डर के अपनी संपत्ति का कानूनी बंटवारा कराएंगे, जिससे पारिवारिक तनाव और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से निजात मिलेगी।

किरायेदार और मकान मालिक दोनों को राहत

योगी सरकार ने सिर्फ पैतृक संपत्ति ही नहीं, बल्कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब किराया समझौते कराना न केवल आसान होगा, बल्कि पहले की तुलना में 90 प्रतिशत तक सस्ता भी पड़ेगा। स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में की गई भारी कटौती से अवैध और कच्चे कागजों पर होने वाले समझौतों पर लगाम लगेगी। इससे मकान मालिक और किरायेदार दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और भविष्य में विवाद की स्थिति से बचा जा सकेगा।

पारदर्शिता बढ़ेगी, कोर्ट-कचहरी से मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि रेंट एग्रीमेंट और संपत्ति बंटवारे के पंजीकरण को सस्ता और सरल बनाने से पारदर्शिता बढ़ेगी। अधिक लोग अपने दस्तावेजों को रजिस्टर्ड कराएंगे, जिससे जमीन और मकान से जुड़े मामलों में कोर्ट-कचहरी के चक्कर कम होंगे।

क्यों लिया गया यह फैसला?

योगी सरकार के अनुसार इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ‘ईज ऑफ डूइंग लिविंग’ को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इन सुधारात्मक कदमों से उत्तर प्रदेश में कानूनी सुरक्षा मजबूत होगी, जमीन और मकान से जुड़े विवादों में भारी कमी आएगी और आम जनता के समय व पैसे दोनों की बचत होगी। योगी सरकार का यह फैसला आम नागरिकों, किरायेदारों और संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है और इसे जमीन सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।