नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन से भड़की हिंसा
नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा बैन: जानें क्यों भड़की हिंसा और कौन-कौन से ऐप हुए बंद
काठमांडू। नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (Twitter), यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इस अचानक उठाए गए कदम से देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और पत्रकारों समेत कई संगठनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है।
नेपाल में क्यों लगाया गया सोशल मीडिया बैन?
नेपाल सरकार का कहना है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने देश में पंजीकरण (Registration) नहीं कराया, उन्हें बैन कर दिया गया है। सरकार ने 28 अगस्त को सात दिन की डेडलाइन दी थी, जो 3 सितंबर को खत्म हुई। इसके बाद 5 सितंबर से ही सभी गैर-पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए।
सरकार का तर्क है कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और 2023 के सोशल नेटवर्क प्रबंधन नियमों के तहत उठाया गया है। इन नियमों के अनुसार—
- प्लेटफॉर्म को स्थानीय संपर्क केंद्र (Local Office) बनाना होगा।
- सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सामाजिक सौहार्द से जुड़ी सामग्री पर निगरानी रखनी होगी।
किन-किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध?
सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है, जिनमें शामिल हैं - फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, एक्स (Twitter), यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, रंबल, IMO, जालो, सोल, हमरो पत्रो, मी वीडियो, मी वाइक3, लाइन।
नेपाल में फिलहाल कौन से प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं?
प्रतिबंध के बाद नेपाल में फिलहाल सिर्फ पंजीकृत या सरकार की गाइडलाइन मानने वाले प्लेटफॉर्म ही उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं — वाइबर, टिकटॉक, वीटॉक, निंबज, इसके अलावा टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी भी नेपाल में एक्सेस किए जा सकते हैं।
हिंसा और विरोध क्यों भड़का?
नेपाल में पत्रकारों और नागरिक संगठनों ने इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। रविवार को देशभर में सरकार विरोधी रैलियाँ निकाली गईं। कई जगहों पर झड़प और तनाव की स्थिति बनी रही। लोगों का कहना है कि सरकार ने जनता को बिना तैयारी और विकल्प दिए अचानक सोशल मीडिया से वंचित कर दिया है।
क्या है सरकार की चेतावनी?
नेपाल सरकार ने साफ कहा है कि अगर भविष्य में कोई भी प्लेटफॉर्म नियमों का पालन किए बिना काम करेगा तो उस पर 1 करोड़ नेपाली रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नियम तोड़ने वाले यूजर्स पर भी 5 लाख नेपाली रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।



