UP Assembly
UP Assembly: योगी सरकार ने पेश किया ₹59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट, विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन ₹59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में यह बजट प्रस्तुत करते हुए ऊर्जा, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, कृषि और समाज कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की। बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। एक ओर जहाँ सरकार ने इस बजट को विकास-उन्मुख बताया, वहीं विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार नारेबाजी की।
बजट की मुख्य बातें और आवंटन
सरकार के अनुसार, यह अनुपूरक बजट राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर केंद्रित है। प्रमुख आवंटन निम्नलिखित हैं:
औद्योगिक विकास: भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए ₹20,905.88 करोड़ का पूंजीगत प्रावधान और ₹130.30 करोड़ का राजस्व प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा व समाज कल्याण: ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹4,722 करोड़ तथा समाज कल्याण विभाग के लिए ₹1,655 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र: एलोपैथी चिकित्सा के लिए ₹1,100 करोड़ (राजस्व) तथा ₹96 करोड़ (पूंजीगत) आवंटित किए गए हैं। परिवार कल्याण के लिए ₹704.25 करोड़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ₹60.65 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: कृषि विभाग को राजस्व मद में ₹132.38 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹159 करोड़ मिले हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को ₹244.80 करोड़ और पशुपालन विभाग को लगभग ₹70 करोड़ का अतिरिक्त बजट मिला है।
विधानसभा में भारी हंगामा और नारेबाजी
बजट पेश किए जाने के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक विभिन्न मुद्दों को लेकर वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सपा और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी देखने को मिली।
सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सपा विधायक अतुल प्रधान ने बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि पूर्व में स्वीकृत बजट का कितना प्रतिशत उपयोग हुआ है। केवल नया बजट लाने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सरकार को अपने पुराने दावों का हिसाब देना चाहिए।



