हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नई गाइडलाइंस बनाने से इनकार, कहा- "मौजूदा कानून ही काफी, बस कड़ाई से पालन हो"

  • Sunday May 03 2026 - 01:08 PM
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नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषणों (Hate Speech) पर रोक लगाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हेट स्पीच से निपटने के लिए देश में मौजूदा कानूनी ढांचा पूरी तरह पर्याप्त है।

अदालत ने क्यों खारिज की याचिकाएं?

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें 'कोरोना जिहाद', 'यूपीएससी जिहाद' और विभिन्न धार्मिक सभाओं में दिए गए भड़काऊ भाषणों के खिलाफ सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए दो टूक कहा कि अदालत ने कहा कि कानून बनाना या सजा तय करना विधायिका (संसद और विधानसभा) का अधिकार है। संवैधानिक अदालतें कानून की व्याख्या तो कर सकती हैं, लेकिन वे खुद कानून नहीं बना सकतीं। बेंच ने कहा कि समस्या कानून की कमी नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू न करना है।

पुलिस FIR नहीं करती तो क्या करें?

अदालत ने आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि यदि किसी गंभीर अपराध (Cognizable Offense) का पता चलता है, तो पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास ये विकल्प हैं: 

1.  वह सीधे पुलिस अधीक्षक (SP) से संपर्क कर सकता है।

2.  इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर मजिस्ट्रेट के सामने गुहार लगाई जा सकती है।

3.  पीड़ित निजी शिकायत (Private Complaint) के जरिए भी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।

सरकार के पाले में गेंद

कोर्ट ने न्यायिक दखल से इनकार किया, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को यह छूट दी है कि वे भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए नए संशोधनों पर विचार कर सकती हैं। कोर्ट ने 2017 की लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें हेट स्पीच से जुड़े संशोधनों के सुझाव दिए गए थे। अदालतें सुधार की जरूरत की ओर ध्यान दिला सकती हैं, लेकिन कानून बनाने का अंतिम फैसला लोकतंत्र में संसद के पास ही रहता है।"  यह फैसला उन याचिकाओं के संदर्भ में आया है जो 2020 से लंबित थीं और जिनमें सोशल मीडिया व ब्रॉडकास्ट मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था।